भारत के नए श्रम कोड (New Labour Codes)2025 में लागू हुए है ,जो 29 पुराने कानूनों की जगह लेते है और वेतन ,सामाजिक सुरक्षा ,औघोगिक सबंध और व्यावसायिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाते है। जिससे सभी श्रमिकों के लिए वेतन (Basic Salary 50 %)अनिवार्य ,PF ग्रेच्युटी ,ओवरटाइम और नियुक्ति पत्र जैसे नियमो में सुधार हुआ है ,और अब 1 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी ,7 तारीख तक सैलरी ,और महिलाओ के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति जैसे फायदे शामिल है। साथ ही ऐप-आधारित और कॉन्ट्रेक्ट मजदूरों को भी दायरे में लाया गया है ,जिससे रोजगार और काम का माहौल बेहतर होगा।
मुख्य बदलाव :
- वेतन संरचना (Salary Structure ):
- बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50 % होनी चाहिए।
- टेक-होम सैलेरी कम हो सकती है, लेकिन PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी।
- हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य है।
- कार्य के घंटे (Working hours )
- सप्ताह में 48 घंटे काम करना अनिवार्य है ,लेकिन इसे 4 दिनों में पूरा करने पर 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। (5 दिन काम करने पर 9.5 घंटे/दिन )
- ओवरटाइम का भुगतान दोगुना दर से होगा।
- सामाजिक सुरक्षा (Social Security )
- PF और ESI का लाभ अब ऐप-आधारित और कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को भी मिलेगा।
- UAN से आधार लिंक होगा ,जिससे राज्य बदलने पर भी सुविधा मिलेगी।
- ग्रेच्युटी (Gratuity ):
- अब 1 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी (पहले 5 साल थी )
- महिला श्रमिक (Woman Workers ):
- महिलाएं अब रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी ,बशर्ते उनकी सहमति हो और सुरक्षा के पूरा इंतजाम हो।
- अनुबंध श्रमिक (Contract Workers ):
- कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अब 50 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
- प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms ):
- वन लाइसेंस ,वन रजिस्ट्रेशन नियम ,ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग ,और कम्पाउंडिंग ऑफ ऑफिसेस ''(जुर्माना भरकर मामला सुलझाना )से कंपनियो का काम आसान होगा।
चार कोड (four cods ):
- वेतन संहिता (Code on Wages ,2019 )
- औघोगिक संबंध संहिता (Industrial Relations code, 2020 )
- सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security, 2020 )
- व्यावसायिक सुरक्षा ,स्वास्थ्य और कार्य स्तिथि संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code ,2020 )
कब से लागु हुआ / क्या आगे
बदलाव 21 नवंबर 2025 से लागू हो गया है
हालाँकि राज्यों को अपने नियम {state level rules }बनाने होंगे इसलिए पूरी तरह से नए labour code का असर धीरे धीरे दिखेगा
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